देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को देशभर के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से उत्तराखंड शासन को भेजे गए आधिकारिक पत्र में इस बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव कार्यालय को पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र के आते ही प्रदेश प्रशासन में हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार, बैठक 27 मार्च 2026 को शाम 6:30 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल होना अनिवार्य होगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी देशभर के अधिकारियों के सामने भविष्य की संभावनाओं, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और उनके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने पत्र की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पीएमओ से आधिकारिक सूचना प्राप्त हो चुकी है और बैठक की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह बैठक ऐसे संवेदनशील समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया हुआ है। खासकर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति और कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस बैठक के माध्यम से राज्यों की तैयारियों का आकलन करना चाहते हैं और संभावित संकट से निपटने के लिए दिशा-निर्देश देना चाहते हैं। बैठक के मुख्य एजेंडे में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता, ईंधन आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स चेन, आपातकालीन प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं पर गहन चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यों से यह जानना चाहेंगे कि वर्तमान वैश्विक हालात में उनकी तैयारियां किस स्तर पर हैं। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से संभावित रणनीतियों और कदमों को भी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
उत्तराखंड के लिए यह बैठक और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर राज्य में चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, वहीं अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा भी प्रस्तावित है। ऐसे में बैठक के दौरान राज्य की तैयारियों, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्य सचिव कार्यालय ने बैठक को लेकर सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा है। खाद्य आपूर्ति, ऊर्जा, परिवहन, पेट्रोलियम, लॉजिस्टिक्स और आपदा प्रबंधन विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े नवीनतम आंकड़े, स्थिति रिपोर्ट और तैयार आकस्मिक योजनाएँ रखें। बैठक में सटीक और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने की तैयारी चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए यह बैठक अत्यंत समयोचित है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा किसी भी संभावित संकट से पहले तैयार रहने के लिए ऐसी बैठकें बेहद उपयोगी साबित होती हैं। इससे आम जनता पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह बैठक केंद्र सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रही यह बैठक केवल औपचारिक संवाद नहीं, बल्कि देश की आपूर्ति व्यवस्था और संकट प्रबंधन क्षमता का एक महत्वपूर्ण परीक्षण भी है। बैठक डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें भारत सरकार के कैबिनेट सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। उत्तराखंड की ओर से मुख्य सचिव आनंद बर्धन बैठक में भाग लेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बैठक के बाद मुख्य सचिव उत्तराखंड कैबिनेट और संबंधित विभागों को प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देशों की जानकारी देंगे तथा राज्य स्तर पर आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। यह बैठक उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए खासतौर पर अहम है, जहां भौगोलिक कठिनाइयों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने पर स्थिति और जटिल हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार इस बैठक को बहुत गंभीरता से ले रही है। माना जा रहा है कि 27 मार्च की इस बैठक से न केवल वैश्विक संकट के बीच राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा रणनीति भी तैयार होगी।
