डाॅ टोलिया प्रशासनिक अकादमी ने की महिलाओं के उत्पीड़न विषय पर चर्चा
विकास भवन सभागार में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपंन
रुदद्रप्रयाग। डाॅ आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के तत्वाधान में विकास भवन सभागार में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपंन हो गयी है। कार्यशाला के अंतिम दिन कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न, ई-आॅफिस फाइल मैनेजमेंट समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने कहा कि डॉ आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल की ओर से इन तीन दिनों में बेहद संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई। निश्चित तौर पर विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, वहीं आमजन पर भी इसका व्यापक प्रभाव पडेगा। उन्होंने कहा कि समय-समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण होने जरूरी है, ताकि हमारे अधिकारी एवं कर्मचारी आधुनिकता के साथ आगे बढे़। सुधा संस्था की विशेषज्ञ मीता उपाध्याय ने विस्तृत रूप से कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न कानून की जानकारी दी।

उन्होंने मौजूदा समय में महिलाओं के लिए बने कानून एवं अधिकारों का इतिहास उदाहरण एवं केस स्टडी के साथ बताया। मीता ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न रोकने एवं इस समस्या के निवारण के लिए जरूरी सुझाव भी बताए। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को रोकना है तो हमें अपने घर से इसकी शुरूआत करनी होगी। अपने बच्चों को उत्पीड़न के प्रति जागरूक करना होगा, वहीं स्कूल, काॅलेज हो या कार्यस्थल समय-समय पर महिला एवं पुरूष दोनों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न एक जगह या व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्या है ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि इसे खत्म करने में अपना योगदान दें। इस दौरान उन्होंने सरकारी हो या निजी सभी कार्यस्थलों पर आंतरिक एवं जिला स्तर पर शिकायत कमेटी गठित करने के लिए मानक एवं नियमों की जानकारी भी दी।


पुलिस उपाधीक्षक हर्षवर्धनी ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उत्पीड़न की स्थिति मदद के लिए पुलिस विभाग की ओर से तैयार उत्तराखंड मोबाइल एप एवं हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। उन्होंने एप पर शिकायत कैसे की जाए इसकी जानकारी भी उपलब्ध करवाई। वहीं स्कूल एवं काॅलेजों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने छात्राओं के लिए दी जाने वाली सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के बारे में बताया। स्टेट ई-मिशन के हेड आलोक तोमर ने वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आॅनलाइन कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं तकनीकी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस के जरिए कार्यालयों में हो रहे तमाम कार्य जिसमें बजट भी शामिल है ऑनलाइन किया जा रहा है।

वहीं सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने में भी ई-आफिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही समय की बचत के लिए भी यह प्रणाली अपनाना जरूरी है। डाॅ आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के उप निदेशक वित्त दिनेश कुमार राणा ने आईएफएमएस सिस्टम एवं ऑनलाइन वार्षिक चरित्र प्रविृष्टियां कैसे भरी जाए इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन सेवायोजन विभाग के किशन रावत ने किया। प्रशिक्षण कार्याशाला में जिला विकास अधिकारी अनिता पंवार, जिला आबकारी अधिकारी दीपाली शाह, मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट, जिला सेवायोजन अधिकारी कपिल पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा समेत विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि, कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे।

