स्थायी निवास की प्रतियों को मंदाकिनी नदी में किया प्रवाहित
राज्य आंदोलनकारी, यूकेडी एवं व्यापार संघ ने की मूल निवास की मांग,
अगस्त्यमुनि। उत्तराखंड में मूल निवास और भू-कानून को लागू करने की मुहिम के तहत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड क्रान्ति दल एवं व्यापार संघ की ओर से मन्दाकिनी नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रवाहित की गई।
इस मौके पर यूकेडी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीपाल सिंह रावत ने कहा कि राज्य बनने के 23 साल बाद भी मूल निवास और भू-कानून लागू न होना, भाजपा-कांग्रेस की राजनैतिक विफलता है। इस वजह से आज पूरे पहाड़ में बाहरी लोगों का वर्चस्व हो गया है।
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व्यापार संघ के प्रदेश संगठन मंत्री मोहन रौतेला ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि नौनिहालों के भविष्य के लिए उत्तराखंड में मूल निवास और भू-कानून जरूरी है। अब यह हमारे अस्तित्व का अहम सवाल बन गया है। आज इस मुद्दे पर राज्य में हर जगह आवाज सुनाई दे रही है। मंदाकिनी घाटी से भी इस मांग के समर्थन में स्थाई निवास प्रमाण पत्रों की प्रतियां नदी में प्रवाहित की गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनसूया प्रसाद मलासी ने कहा कि जिस दिन उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसी दिन हमारे साथ राजनैतिक धोखा हुआ। राज्य आंदोलन के दौरान पड़ोसी राज्य हिमाचल की तरह उत्तराखंड को विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने की बात करते रहे मगर हकीकत यह है कि आज हम उत्तर प्रदेश की कार्बन कापी बन गए हैं।
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मूल निवास प्रमाण पत्र और सशक्त भू-कानून के अभाव में उत्तराखंड राज्य की अवधारणा ही छिन्न भिन्न हो गई है। इसके लिए राज्य आंदोलन की तर्ज पर एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। दस्तक पहाड़ के संपादक दीपक बेंजवाल ने कहा कि खाली होते पहाड़ को बचाने के लिए मूल निवास और भू-कानून को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों ने इसी मांग को लेकर अपनी शहादत दी थी। राज्य सरकार को शहीदों और शहादत का सम्मान करना होगा। उत्तराखंड में मूल निवासियों को हक देने के लिए 1950 का मानक तय होना चाहिए। ताकि उत्तराखंड के नौनिहालों को अपने राज्य में नौकरी और रोजगार में वरीयता और हक मिले।
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