वन स्वीकृतियों के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश,
रुद्रप्रयाग। जनपद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत संचालित सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
एनआईसी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने पीएमजीएसवाई के दोनों डिवीजनों द्वारा संचालित परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, वन भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों तथा स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में वन विभाग स्तर पर लंबित प्रकरणों पर विशेष चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कई सड़क परियोजनाएं वन स्वीकृतियों एवं अन्य औपचारिकताओं के कारण प्रभावित हो रही हैं, जिससे निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं तक आम जनता की पहुंच सुगम होती है। इसलिए सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने, गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने तथा किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने जिन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जानी है, उन्हें तत्काल तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक के दौरान बष्टी-हॉट तथा कफना-सेमलता मार्ग पर निर्माणाधीन पुल की धीमी प्रगति और कुछ अन्य कार्यों में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई पवन कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
