रुद्रप्रयाग। जिले में सरकारी जमीन और संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपे जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोक निर्माण विभाग के दुग्गलबिट्ठा, फाटा और गुप्तकाशी स्थित तीन महत्वपूर्ण निरीक्षण भवनों की बेशकीमती जमीनों को निजी संस्थाओं को लंबे समय की लीज पर देने की तैयारी की जा रही है। पार्टी ने कहा कि सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
प्रेसवार्ता में पूर्व विधायक मनोज रावत ने आरोप लगाया कि केदारघाटी के इन तीनों निरीक्षण भवनों की जमीन रणनीतिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित है। आसपास भूमि की उपलब्धता सीमित होने के कारण इन सरकारी संपत्तियों का महत्व और बढ़ जाता है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थापित इन संपत्तियों को निजी संस्थाओं को सौंपने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
कांग्रेस ने उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (यूआईआईडीबी) के माध्यम से सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों को लीज पर दिए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। पार्टी नेताओं का दावा है कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि और संपत्तियों को दीर्घकालीन लीज पर निजी संस्थाओं को देने की तैयारी चल रही है। उन्होंने नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश की कुछ संपत्तियों का उदाहरण देते हुए सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से सरकारी भूमि को यूआईआईडीबी को हस्तांतरित करने संबंधी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि अन्य प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं। पार्टी ने लोक निर्माण विभाग के अन्य निरीक्षण भवनों और पर्यटन विभाग की संपत्तियों को भी लीज पर दिए जाने की आशंका जताई। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि दुग्गलबिट्ठा, फाटा और गुप्तकाशी के निरीक्षण भवनों को निजी हाथों में जाने से रोकने के लिए क्षेत्र में आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता तीनों निरीक्षण भवनों पर रक्षा सूत्र बांधकर विरोध दर्ज करेंगे। प्रेसवार्ता में नगर पंचायत अध्यक्ष अगस्त्यमुनि राजेंद्र गोस्वामी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कंडारी, जिला प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।