दूरस्थ क्षेत्र के व्यक्ति तक भी पहुंचे योजनाओं का लाभ: पांडेय
सचिव मुख्यमंत्री आवास वित्त विभाग ने ली अधिकारियों की बैठक
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दी जानकारी
रुद्रप्रयाग। दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। इसको लेकर सभी अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने की जरूरत है। योजनाओं को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण कराते हुए धरातल पर योजना की स्थिति से भी समय-समय पर माॅनीटरिंग की जाए। साथ ही वन भूमि स्थानातंरण के लंबित प्रकरणों में वन विभाग एवं संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का समाधान गंभीरता से करें, ताकि कोई भी योजना वन भूमि स्थानातंरण के कारण लंबित न रहे।
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चार दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे सचिव मुख्यमंत्री आवास वित्त विभाग उत्तराखंड शासन सुरेंद्र नारायण पांडेय ने जिला कार्यालय सभागार में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण राष्ट्रीय कार्यक्रम, मातृ वंदना, नेशनल हेल्थ मिशन, जल जीवन मिशन, नेशनल हाॅर्टीकल्चर योजना, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिला योजना, केंद्र पोषित, राज्य सेक्टर, मुख्यमंत्री घोषणा आदि योजनाओं की समीक्षा की।
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मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए सचिव ने निर्देश दिए कि इस योजना में जाॅब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनका समय से भुगतान किया जाए तथा मनरेगा के तहत जो भी कंवर्जन के कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक उपलब्ध कराएं। अमृत सरोवरों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमृत सरोवर तालाब बनाए जाएं, जिससे कि पर्यटन की दृष्टि से उन तालाबों को विकसित कर क्षेत्र वासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए पात्र व्यक्तियों को आवास बनाने के लिए जो भी चयनित किए गए हैं, उन्हें समय से धनराशि निर्गत कराते हुए आवास को समय से पूर्ण कराएं। कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित न रहे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अधिक से अधिक समूहों को प्रशिक्षित कराते हुए उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
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प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण राष्ट्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सचिव ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में मिडडे मील का भोजन सभी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तायुक्त उपलब्ध हो। इसकी समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए तथा सभी स्कूलों में किचन गार्डन बनाए जाने पर जोर दिया ताकि छात्र-छात्राओं को पोषणयुक्त सब्जी भी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय पोषण मिशन, जल जीवन मिशन, वन भूमि स्थानातंरण लंबित प्रकरणों, मुख्यमंत्री घोषणा, जिला योजना, केंद्र पोषित व राज्य सेक्टर की भी समीक्षा की।बैठक में जिलाधिकारी डाॅ. सौरभ गहरवार ने जनपद में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा सचिव को आश्वस्त किया कि बैठक में उनके द्वारा जो भी दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं, उनका संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुपालन कराया जाएगा।
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बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, जिला विकास अधिकारी अनिता पंवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एचसीएस मार्तोलिया, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद सिमल्टी, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ. अशोक कुमार, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संदीप भट्ट, अधिशासी अभियंता लोनिवि जेएस रावत, मनोज भट्ट, एनएच राजबीर सिंह चैहान, विद्युत मनोज कुमार, जल संस्थान अनीश पिल्लई, जल निगम नवल कुमार, उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी डाॅ. अखिलेश मिश्र सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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