देहरादून। किसी भी राज्य के समग्र विकास और प्रभावी नीति निर्माण की नींव सटीक जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर टिकी होती है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम उठाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत डिजिटल माध्यम से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की। स्वयं आगे बढ़कर इस राष्ट्रीय महाअभियान में अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जनगणना केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं, बल्कि राज्य के सुनहरे भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने अपने परिवार का आवश्यक विवरण ऑनलाइन दर्ज कर प्रदेशवासियों से भी इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने का पुरजोर आह्वान किया है।
उत्तराखंड में जनगणना-2027 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में सपरिवार डिजिटल माध्यम से स्व-गणना की। उन्होंने जनगणना के द्वितीय चरण के तहत आधिकारिक पोर्टल पर अपने परिवार से संबंधित आवश्यक विवरण ऑनलाइन दर्ज किए और प्रदेशवासियों से भी इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के भविष्य की विकास योजनाओं का आधार तैयार करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार को प्रदेश की वास्तविक जरूरतों को समझने और विकास की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में मदद करेंगे। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में सटीक जनसंख्या आंकड़ों का विशेष महत्व है। पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल सहित बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तभी बेहतर तरीके से किया जा सकता है, जब संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या और उनकी आवश्यकताओं की विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध कराना जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिक स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इससे सूचनाओं के संकलन में सुविधा होगी और लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे निर्धारित समयावधि में स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करें और जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों को भी पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार की ओर से दी गई सही जानकारी महत्वपूर्ण है। आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि नागरिक सही और पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। जनगणना से मिलने वाले आंकड़े आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास नीति और योजनाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी के वास्तविक स्वरूप के आधार पर स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों, सड़कों, पेयजल योजनाओं और अन्य सुविधाओं की जरूरत का आकलन किया जा सकेगा। ऐसे में जनगणना की सफलता केवल सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक भागीदारी से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रदेशवासी इस राष्ट्रीय अभियान में जिम्मेदारी के साथ सहयोग कर इसे सफल बनाएंगे।

