ग्रामीणों को आवागमन की समस्या से दिलाने की मांग, दर्जनों गांवों को मिलेगा सीधा लाभ,
रुद्रप्रयाग। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों को सड़क सुविधा से जोड़ने और ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने की दिशा में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न मोटरमार्गों को शीघ्र वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज मंत्री भरत सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
ज्ञापन में ऐश्वर्या रावत ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव आज भी सड़क सुविधा से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए हैं। सड़क संपर्क के अभाव में ग्रामीणों, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं मरीजों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। बरसात और आपदा के समय यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है। ऐसे में क्षेत्र के समग्र विकास तथा ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित मोटरमार्गों को शीघ्र स्वीकृति मिलना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि विकासखंड ऊखीमठ के अंतर्गत कोटमा से ग्राम स्यांसू तक मोटरपुल एवं मोटरमार्ग निर्माण, रांऊलैंक से रांऊ स्वर्ण मोटरमार्ग, उनियाणा मोटरमार्ग से पोंल्दी-दोणी-कालीशिला मोटरमार्ग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दैडा होते हुए तल्ला बरंगाली मोटरमार्ग, देवशाल-कोठेडा-नारायणकोटि मोटरमार्ग, त्यूड़ी-सेमकुराला-कोरखी तल्ली मोटरमार्ग, दिलणा-ग्वाड़-काण्डा मोटरमार्ग तथा किमाणा से कन्था मोटरमार्ग लंबे समय से प्रस्तावित हैं और क्षेत्रीय जनता इनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है।
इसके अतिरिक्त विकासखंड अगस्त्यमुनि के अंतर्गत अन्धेरगढ़ी-तलसारी मोटरमार्ग के जयचौरा से ऐंटा, पवननगर, थापली, भंगर और कमसाल तक मोटरमार्ग निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिससे अनेक गांवों की वर्षों पुरानी सड़क संपर्क की समस्या का समाधान हो सकेगा।
ऐश्वर्या रावत ने कहा कि इन मोटरमार्गों के निर्माण से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि कृषि, बागवानी, पर्यटन, स्वरोजगार और स्थानीय व्यापार को भी नई गति मिलेगी। सड़क सुविधा उपलब्ध होने से ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर बनेगी। साथ ही आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को भी मजबूती मिलेगी।
उन्होंने मंत्री भरत सिंह चौधरी से आग्रह किया कि जनहित को देखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित इन सभी मोटरमार्गों को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि वर्षों से सड़क सुविधा की बाट जोह रहे ग्रामीणों को राहत मिल सके और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिल सके।
क्षेत्रीय जनता ने भी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि सरकार शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर केदारनाथ विधानसभा के दूरस्थ गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का कार्य आगे बढ़ाएगी।
