लंबित मामलों पर अधिकारियों को फटकार,
कहा— शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी,
रुद्रप्रयाग। जनसुनवाई को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है। सोमवार को जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आयोजित 'जनसंवाद/जनता मिलन' कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 17 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया।
जनसंवाद के दौरान सबसे प्रमुख मुद्दों में सड़क, पेयजल, आवास, मुआवजा और सुरक्षा से जुड़े मामले शामिल रहे। मुसाढुंग की ग्राम प्रधान सजनी देवी ने तैला–विजयनगर एवं सूर्यप्रयाग–मुसाढुंग मोटर मार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब तक कुछ प्रभावित परिवारों को न मिलने का मामला उठाया। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
नगर पालिका वार्ड संख्या-07, गुलाबराय निवासी केवलानंद ने अपने आवासीय भवन की सुरक्षा के दृष्टिगत घर के समीप स्थित भीमल के पेड़ को काटने की अनुमति देने की मांग की। वहीं उदियाणगांव निवासी महेंद्र पंवार ने हाल की भारी बारिश से उनके मकान के सुरक्षा पुस्ते के क्षतिग्रस्त होने तथा पेयजल लाइन टूटने की समस्या रखते हुए शीघ्र मरम्मत की मांग की।
गडमिल निवासी दशरथ बुटोला ने पिछले 10 से 12 दिनों से गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत दर्ज कराई, जबकि कंडाली गांव की प्रियंका देवी ने आर्थिक रूप से कमजोर होने और पक्का मकान न होने का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की मांग की।
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता मिलन कार्यक्रम में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही संबंधित विभाग शिकायतों पर की गई कार्रवाई की सूचना जिला कार्यालय और शिकायतकर्ता दोनों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एल-1 और एल-2 स्तर पर लंबित सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए। समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में विभिन्न विभागों में एल-1 स्तर पर 129 तथा एल-2 स्तर पर 27 शिकायतें लंबित हैं, जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने बताया कि 01 जनवरी 2026 से 13 जुलाई 2026 तक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर कुल 2257 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 2101 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' अभियान के अंतर्गत 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं। 04 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक जनपद स्तर पर 7 जनसंवाद शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में प्राप्त 297 शिकायतों में से 280 का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा 315 विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं तथा 1445 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया गया है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी, उप जिलाधिकारी जखोली भगत सिंह फोनिया, उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल रावत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामप्रकाश, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी डी.एम. पुंडीर, जिला पूर्ति अधिकारी के.एस. कोहली, शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी विनोद कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीण उपस्थित रहे।
